ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਮ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 16 ਸੂਬੇ ਹਨ… ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5.19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
