ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੀਤੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਟੈਕਸ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਆਈਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਟੀਜੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12.44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ 38ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਆਰਸੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
