ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਆਰ. ਮਿਧਾ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
