ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 81 ਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ। 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੋਜ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੁਆਡੋਰ, ਟਿਉਨੀਸ਼ੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ, ਸਵੀਡਨ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ? : ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦ (ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਈ-ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਈ-ਰੁਪੈ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਲਾਕਚੈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਰੰਸੀ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਲੁਕੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਰੁਪਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
1. ਬਿਟਕਾਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੰਸੀ ਹੈ।
2. ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰੇ-ਹਰੇ ਨੋਟਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਟਕੋਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸੱਤ ਵਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
