ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਇਟਮਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਮੈਨਯੂਫੈਕਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇ, ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬਜਟ 2019: ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ...ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘੱਟਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ!
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਇਟਮਜ਼ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਇਟਮਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਮੈਨਯੂਫੈਕਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇ, ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬਜਟ 2019: ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ...ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘੱਟਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਇਟਮਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਮੈਨਯੂਫੈਕਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇ, ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
Conclusion:
