ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਲਾਇਟਹਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਅਪੜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੁੱਦਰਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਫ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਕ ਫ਼ੂਕ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਪਲੇਠੀ ਭਾਰਤ ਫ਼ੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹਿਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੁੱਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁੱਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਲਾਇਟਹਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਅਪੜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਰਿਸ਼ਠ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੁੱਦਰਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਫ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਕ ਫ਼ੂਕ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫ਼ੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਜਾਂ ਦਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫ਼ੇਰੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮੁੱੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭੂਤਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਤਿ ਨਾਜੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਚੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਲੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤਨਜ ਕਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਮਸਲੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਿਆਗਤ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁੱਕਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. (Generalised System of Preferences), ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੇ ਵੀ ਸੰਮੋਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਠ੍ਹਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਰੌਬਰਟ ਲਾਇਟਹਾਇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ?

ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲਾਇਟਹਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ 80ਵੇਆਂ ਤੇ 90ਵੇਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਘੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਲੋਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੁੱਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ - ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲੋ-ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸੋ-ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਫ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਰਜ਼, ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰ & ਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- LEMOA ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਧੀਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ - ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਘੋਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ LEMOA (ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਟੀਟੀਆਈ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਖਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਧੀਮੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਅਵੱਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਕੀ CAATSA ਦਾ ਦਿਓਕਾਰੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ S400s ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ?

ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰ-ਯਕੀਨੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions) ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਣਗੋਈਓਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਚ ਨਿਕਲੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ-ਗ੍ਰਸਤ ਚੀਨੀ – ਭੂਟਾਨੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ, ਓਨੀਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੌਕਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿੱਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਹੀ, FATF (Financial Action Task Force) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਫ਼ੀਜ਼ ਸਇਦ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਬੇਹੱਦ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਪੌਂਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਰੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਸੂਝ, ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਤਰ-ਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ?

ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਬੋਧ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ 1 ਬੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫ਼ੇਰੀ ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਰਭੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਲਾਈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹਲਕਾ ਫ਼ੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (Indo – Pacific) ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੋ – ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਇੰਡੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੁੰਜੀਗਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀ ਡਾਹਢੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਧੌਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੋ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਵਾਡ (the Quad) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਤੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕਵਾਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦਾ ਐਕਸਲੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਵੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਚਤੁਰਭੁਜੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ (the Quad) ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)