ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਲੈਬਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਬਂਰ ਚੰਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਿਤ ਹਨ।
