ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ (ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਫਾਡਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਉਪ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਵਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਰਡੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
