ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ- ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
