ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2019-20 ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਇਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੇਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਈਲੋਨਕੇਇਰ ਡਾਟ ਇਨ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਜਟ 2019: ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ - nirmala sitharaman
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2019-20 ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਇਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੇਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਈਲੋਨਕੇਇਰ ਡਾਟ ਇਨ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਜਟ 2019: ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2019-20 ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਇਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੇਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਈਲੋਨਕੇਇਰ ਡਾਟ ਇਨ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Conclusion:
