ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐੱਪ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮ ਉੱਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
