ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਰਧ-ਚਾਲਕ ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟ ਐਪਸ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
