ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਈ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਜਵਾਰ 'ਚ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
-
#MSP hike by @narendramodi govt is grossly insufficient given the increase in input costs. If they’re really serious about alleviating farmers’ problems they should immediately announce farm debt waiver & in toto implementation of Swaminathan Commission’s recommendations.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#MSP hike by @narendramodi govt is grossly insufficient given the increase in input costs. If they’re really serious about alleviating farmers’ problems they should immediately announce farm debt waiver & in toto implementation of Swaminathan Commission’s recommendations.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 3, 2019#MSP hike by @narendramodi govt is grossly insufficient given the increase in input costs. If they’re really serious about alleviating farmers’ problems they should immediately announce farm debt waiver & in toto implementation of Swaminathan Commission’s recommendations.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 3, 2019
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
