ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 75 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਪੀਡੀ ਥੈਂਕਪਨ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈੱਡਲਾਕ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਡੀ ਥੈਂਕੱਪਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਮਿੰਟ, 13 ਮਿੰਟ, 16 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 13 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਭਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 267 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 267 ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ... ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੋ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
