ETV Bharat / bharat

ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ: ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ - ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਇੱਕ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ...

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
author img

By

Published : Jun 3, 2022, 6:46 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SSC ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SSC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਕੋਲ ਜੂਨ 2009 ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੈਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ SSC ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਦਿਵਯਾਂਗ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੱਲ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SSC ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SSC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਕੋਲ ਜੂਨ 2009 ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੜੀ 9 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੈਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ SSC ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਦਿਵਯਾਂਗ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੱਲ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਪੂਜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.