ਜੋਧਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ (wife of prisoner filed petition for conceiving in jodhpur court) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਸਣੇ 61 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਨੰਦਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ (ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ : ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 16 ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: J&K Encounter : ਕੁਲਗਾਮ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਮੁੱਠਭੇੜ ’ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
