ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ (WHITE PAPER) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (CIL) ਦੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਾਇਲਰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 441 ਰੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 405 ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 23592 ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 10,400 ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
