ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਇੱਕੋ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Rahul Gandhi In defamation Case: ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
