ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ।
ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਬੀਐਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਐਸਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰਮਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਰਏਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ, ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ
