ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 (ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ) ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਐੱਸ-400 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਟਸਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
There is no relationship of greater significance to US strategic interests than the US-India partnership.
— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) July 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
My bipartisan NDAA amendment marks the most significant piece of legislation for US-India relations out of Congress since the US-India nuclear deal. pic.twitter.com/uXCt7n66Z7
">There is no relationship of greater significance to US strategic interests than the US-India partnership.
— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) July 14, 2022
My bipartisan NDAA amendment marks the most significant piece of legislation for US-India relations out of Congress since the US-India nuclear deal. pic.twitter.com/uXCt7n66Z7There is no relationship of greater significance to US strategic interests than the US-India partnership.
— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) July 14, 2022
My bipartisan NDAA amendment marks the most significant piece of legislation for US-India relations out of Congress since the US-India nuclear deal. pic.twitter.com/uXCt7n66Z7
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਸੀਏਏਟੀਐੱਸਏ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਏਏ), ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ-ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (ICET) ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।
ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CAATSA ਦੇ ਤਹਿਤ 2017, ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਜਿਬੂਤੀ, ਕੀਨੀਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵਪਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਇੱਥੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਲੈਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ