ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 72097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂ-ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ), ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI) ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 72097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਅ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 20 ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 90 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ: ਡੈਲੋਇਟ ਸਰਵੇਖਣ
