ਲਖਨਊ: ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ 4814 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਗੰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ NPA ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 99 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਭੂਸਰੈੱਡੀ ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 14 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੜਾਈ ਲਈ 1272.38 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 128.04 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 1.36 ਲੱਖ ਟਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਈਥਾਨੌਲ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 14 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 14 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਗੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਆਈਟਮ ਮਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਜੈਅੰਤੀ ਚੌਧਰੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਖੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਖਰੁਲ ਹਸਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜਾਜ ਮਿੱਲ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
