ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ NH-2 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
- ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੀ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ, 2023 ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
