ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Farmers Front) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (PM Modi) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 6 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-
1- ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (C2+50%) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
2- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020/2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3- ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4- ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
5- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6- ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Farmers Front) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ
