ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

• During his meeting with the PM, the Punjab CM said the continued agitation was not only impacting economic activities in Punjab but also had the potential to affect the social fabric, especially when political parties and groups take strong positions: Punjab Govt pic.twitter.com/ROnx5H6vFm

  — ANI (@ANI) August 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  During his meeting with the PM, the Punjab CM said the continued agitation was not only impacting economic activities in Punjab but also had the potential to affect the social fabric, especially when political parties and groups take strong positions: Punjab Govt pic.twitter.com/ROnx5H6vFm

  — ANI (@ANI) August 11, 2021

  ">

  During his meeting with the PM, the Punjab CM said the continued agitation was not only impacting economic activities in Punjab but also had the potential to affect the social fabric, especially when political parties and groups take strong positions: Punjab Govt pic.twitter.com/ROnx5H6vFm

  — ANI (@ANI) August 11, 2021

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹਨ।

• Punjab CM Captain Amarinder Singh met PM Narendra Modi in Delhi today
  
  "During his meeting, he urged the PM to immediately initiate steps for repealing the controversial farm laws & amendment to the relevant law for including farmers in free legal aid category," says state govt pic.twitter.com/XqqalcS5iW

  — ANI (@ANI) August 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Punjab CM Captain Amarinder Singh met PM Narendra Modi in Delhi today
  
  "During his meeting, he urged the PM to immediately initiate steps for repealing the controversial farm laws & amendment to the relevant law for including farmers in free legal aid category," says state govt pic.twitter.com/XqqalcS5iW

  — ANI (@ANI) August 11, 2021

  ">

  Punjab CM Captain Amarinder Singh met PM Narendra Modi in Delhi today
  
  "During his meeting, he urged the PM to immediately initiate steps for repealing the controversial farm laws & amendment to the relevant law for including farmers in free legal aid category," says state govt pic.twitter.com/XqqalcS5iW

  — ANI (@ANI) August 11, 2021

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ।