ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ (Same sex marriage issues) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ (pending issue of same-sex marriage) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਚ (The Supreme Court bench) 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ UOI ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ (Kanu Agarwal the nodal advocate of the union) ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿਧਾਨ, ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ, ਆਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਂਚ ਸੰਕਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ: ਲਟਕੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (Pending filed petitions) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਹ (Same sex marriage issues) ਦੇਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MCD ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ (The Supreme Court rejected Article 377) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
