ETV Bharat / bharat

Telangana News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਈਨਾਡੂ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ - GO sanctioning Rs 200 per month

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਓ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

Telangana News
Telangana News
author img

By

Published : Apr 21, 2023, 6:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਜੀਓ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਈਨਾਦੂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ/ਵਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਓ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ! ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ..

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਜੀਓ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਈਨਾਦੂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ/ਵਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਓ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ! ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ..

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.