ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ (AP CID questioned) ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ: ਜਦੋਂ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (Strict action in the case of guidance) ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਸੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮਾਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੀਰੈਡੀ ਵਿਮਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ: ਜੱਜ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਐਮਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ (LoC issued) ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?' ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਲਓਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
- ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ...
- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
- ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਣੋ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ, ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਐਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਚੌਧਰੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
