ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ (supreme court on EWS quota) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ CJI UU ਲਲਿਤ ਨੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੀ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। . ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟਾ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੈਕਡੋਰ" ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫੜੇ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਮੰਡਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SEBCs) ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ (103ਵਾਂ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EWS ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ !
