ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 164 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ 4 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਬੇਰਹਿਮੀ' ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ: ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
