ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022

  ">

  Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੁਦ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਯੈਸ ਮੈਨ' (ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।