ETV Bharat / bharat

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ
author img

By

Published : Nov 11, 2022, 4:08 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ।

  • Supreme Court directs release of six accused including Nalini and RP Ravichandran, serving life imprisonment in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/nguZY99Svc

    — ANI (@ANI) November 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲਜ਼, 1982' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ 37 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ SC 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DSP ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ।

  • Supreme Court directs release of six accused including Nalini and RP Ravichandran, serving life imprisonment in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/nguZY99Svc

    — ANI (@ANI) November 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲਜ਼, 1982' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ 37 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ SC 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DSP ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.