ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (COA)ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਈਓਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਓਏ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਓਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈਓਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਓਏ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਆਈਓਏ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਓਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਫਐਫ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਓਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਓਏ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਓਏ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਓਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PLC ਬੁਲਾਰੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
