ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Status report called) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Suryakant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ (Justice Hima Kohli) 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ (Three Judges Bench) ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ... ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ - ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਕ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu Border) ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪੱਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗੇ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਗੱਡੀ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Sukhjinder Singh Randhawa) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (Priyanka Gandhi) ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਓ ਮਾਟੋ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (Akhilesh Yadav) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ
