ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ (ਡੀਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ) ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡੀਈਆਰਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ: 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਨਿਯੁਕਤ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
