ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2019 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ 33.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।
