ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2015 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਿਆਮਵਰ ਰਾਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (ਇੰਦਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ (ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਤੀ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਮੁਖਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟਿਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ: 2016 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ 06.08.2020 ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16.11.2021 ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਕਤਲ 'ਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਗਰਮੀ ਨੇ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
