ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
Supreme Court dismissed the review petition of Mohammad Arif alias Ashfaq challenging the top court's earlier order, upholding the death sentence awarded to him in connection with the 2000 Red fort attack case pic.twitter.com/wUNudyccpe
— ANI (@ANI) November 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court dismissed the review petition of Mohammad Arif alias Ashfaq challenging the top court's earlier order, upholding the death sentence awarded to him in connection with the 2000 Red fort attack case pic.twitter.com/wUNudyccpe
— ANI (@ANI) November 3, 2022Supreme Court dismissed the review petition of Mohammad Arif alias Ashfaq challenging the top court's earlier order, upholding the death sentence awarded to him in connection with the 2000 Red fort attack case pic.twitter.com/wUNudyccpe
— ANI (@ANI) November 3, 2022
ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NCR Air Pollution: ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
