ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 'ਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ (note ban petitions govt decision) ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ (petitions against demonetisation) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (demonetisation by Modi Govt in 2016) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਨੁਕਸਦਾਰ': 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ (decision on note ban related petition) ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ- ਸਰਕਾਰ : 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2016 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ (500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ, BSF ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
