ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ - ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (Sold village to private company in gadhwa) । ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Sunil Mukherjee Nagar sold to private company
Sunil Mukherjee Nagar sold to private company
author img

By

Published : Nov 22, 2022, 2:33 PM IST

ਝਾਰਖੰਡ: ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ (Land dispute in Jharkhand) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਣਵੰਡੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮੁਨਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਧਨੰਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਕਰੀਬ 465 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਰੰਗ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਲਾਮੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ "ਸੁਸਤ"

ਝਾਰਖੰਡ: ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ (Land dispute in Jharkhand) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਣਵੰਡੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮੁਨਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਧਨੰਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਕਰੀਬ 465 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਰੰਗ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਲਾਮੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ "ਸੁਸਤ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.