ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER) ਦੀ ਮੌਤ (DEATH) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER) ਦੀ ਮੌਤ (DEATH) ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (Government) ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (Government) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 689 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (Government) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ (FARMER) ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
