ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਮਣੀਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
