ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ (Section 6A Of Citizenship Act) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (Chief Justice DY Chandrachud) ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6ਏ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਮਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ।
