ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੁੱਬਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- Constable Beaten His Wife: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
- Balkaur Singh Target Kangana Ranaut: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ 'ਤੇ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ- ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ
- Family On Road : ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ! ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਬਾਂਹ, ਬਣੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ : ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
