ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same-Sex Marriage) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ (legal recognition of gay marriage) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵਿਆਹ-ਸਹਿ-ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LGBTQ+ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ
