ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ (ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ WFI ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ
