ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਜਾਲਨਾ 'ਚ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ IT ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 58 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਤੇ 32 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ
