ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ: ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ NFSA ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ NFSA ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ NFSA ਤਹਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ NFSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਈ-ਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ANI)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 17 A ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਧਨਖੜ
