ETV Bharat / bharat

sc ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਈ - ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Nov 23, 2020, 4:48 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਾਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਾਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.