ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (Attack on witness of Lakhimpur Kheri violence case) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ (SC pulled up UP govt) ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ (Lakhimpur Kheri violence case) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (court sought the state's response over Lakhimpur Kheri case) ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ensure protection of witnesses of Lakhimpur Kheri incident) ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ "ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ" ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦੋਸ਼ ਪਰਚਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਵੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SUV ਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਨੌਗਾਮ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ’ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
